संसद्मा प्रधानमन्त्रीले के-के भने ? (पूर्णपाठ)

२८ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् ।
बुधबार उनले आफ्नो पछिल्लो तुर्कमेनिस्तान भ्रमण, समसामयिक विषयवस्तु लगायतबारे सम्बोधन गरेका हुन् ।
सम्बोधनको क्रममा उनले आफ्नो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको, भ्रमणका क्रममा विभिन्न देशका उच्च पदस्थसँग भेटघाट भएको, वर्तमान समीकरण फेरबदल नहुने, सहकारी ठगी प्रकरणमा कोहीमाथि पनि प्रतिशोध नसाँधिएको, संसद्लाई कन्टेन्ट उत्पादनको थलो बनाउने दुष्प्रयास भएको लगायतका भनाइ राखे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पछिल्लो पटक गरेका कामको फेहरिस्त पनि सुनाएका थिए ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यही साउन २०–२३ (अगष्ट महिनाको ५–८) गतेसम्म तुर्कमेनिस्तानको अवाजा शहरमा सम्पन्न भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा हाम्रो पनि भव्य सहभागिता भयो । मेरो नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे यस सम्मानित सदनमा संक्षिप्त जानकारी राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
यस्ता सम्मेलनहरु भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरुले भोगिरहेका पारवाहन लगायतका चुनौतिहरुको सामना गर्ने उपायहरु खोज्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजना हुँदै आएका छन् । यसअघि सन् २००३ मा काजकस्तानको अल्माटी र सन् २०१४ मा अष्ट्रियाको भियनामा पहिलो र दोस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएका थिए । सन् २०२४ को जुन र डिसेम्बरमा भूपरिवेष्टित विकासशील अफ्रिकी राष्ट्रहरु– रुवाण्डा र बोत्सवानामा आयोजना गर्ने लक्ष राखिएता पनि ती देशहरुमा परिस्थिति अनुकुल नहुँदा तुर्कमेनिस्तानको अवाजामा यो तेस्रो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
यस सम्मेलनले अवाजा कार्यक्रम (अवाजा प्रोग्राम अफ एक्सन) पारित गरेको छ । यसले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरुका विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने नयाँ र बलियो प्रतिवद्वता जनाएको छ ।
यस सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरुसहित झण्डै १०० मुलुकको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभाका अध्यक्ष एवं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रमुखहरू सहित उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुको यसमा सहभागिता रहेको थियो ।
सभामुख महोदय,
अगष्ट ५ तारिख तद्नुरुप साउन २० गते सम्मेलनको उद्धाटन सत्रमा म सहभागी भएँ । सम्मेलनको प्लेनरीमा मैले अति कम विकसित मुलुकहरूको समुहको अध्यक्ष तथा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरें । अति कम विकसित समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले सामना गर्दै आएका समस्याहरु––
— पूर्वाधार अभाव,
— बजारको सीमितता,
— प्राथमिक उत्पादनमा निर्भर निर्यात व्यापार,
— उच्च पारवहन लागत,
— न्यून वैदेशिक लगानी,
— जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर लगायतका समस्याहरूमा मन्तव्यलाई केन्द्रित गरें ।
यी समस्याहरूको समाधानका लागि भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूबीच आपसी सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने र विकास साझेदारहरूले थप सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छु ।
देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सम्बोधन गर्दा–– स्मार्ट पूर्वाधारको निर्माण, राजमार्ग र रेल्वे विस्तार, व्यापारिक मार्ग निर्माण र हरित ऊर्जा करिडोर निर्माणमार्फत सीमापार सम्पर्क (क्रस–बोर्डर कनेक्टिभिटी) विस्तारमा नेपालले गरिरहेको कामको चर्चा गरें । साथै यसतर्फको हाम्रो यात्रामा थप सहयोग गर्न छिमेकी मुलुकहरू, विकास साझेदार तथा दातृ निकायहरूलाई आह्वानसमेत गरेको छु ।
सम्मेलनको औपचारिक कार्यक्रममा मूल सत्रका अतिरिक्त पाँचवटा उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेच (थिम्याटिक राउण्ड टेवल)हरू आयोजना गरिएका थिए । मैले त्यहाँ सहअध्यक्षता तथा सम्बोधन गरेको छु ।
मैले सहअध्यक्षता गरेको ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूका लागि व्यापार, व्यापार सहजीकरण र क्षेत्रीय आबद्धताको परिवर्तनकारी सम्भावनाको सदुपयोग’ शीर्षकको साउन २० मा आयोजित दोस्रो विषयगत गोलमेचको उद्घाटन मन्तव्यमा मैले समुद्रसम्म सीधा सम्पर्क नभएका कारण भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूले उच्च पारवहन लागत लगायतका समस्याहरू भोग्नु परिरहेको विषय उठाएँ । ती मुलुकमा बसोबास गर्ने करिब ६० करोड मानिसहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न प्रभावकारी र ठोस कदम चाल्नुपर्ने कुरामा जोड दिएँ ।
‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकहरूका समृद्धिका संवाहकका रूपमा संरचनागत परिवर्तन, विविधिकरण र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन’ थिमको पहिलो उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचलाई सम्बोधन गर्दै मैले भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उत्पादकत्व बढाउन, स्रोतसाधनको परिचालन गर्न, रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न र विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता बढाउन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छु ।
तेस्रो उच्चस्तरीय विषयगत गोलमेचको थिम थियो– ‘भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, सहनशीलता सवलीकरण र वातावरण परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिको सम्बोधन’ । यस राउण्ड टेवलको मेरो सम्बोधनमा जलवायु वित्तमा भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुकहरूको पहुँच बढाउन, प्रभावकारी अनुकूलनका उपायहरू विकास गर्न, नोक्सान र क्षति कोष (लस एण्ड ड्यामेज फण्ड)बाट लाभ उठाउन क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता रहेको कुरामा जोड दिएको छु । news source by onlinekhabar


